सरकार का अवलोकन एमएसएमई पर पहल

एसएमई भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं, जो देश की जीडीपी (सकल घरेलू उत्पाद) में लगभग 30%, विनिर्माण उत्पादन में 45% योगदान देते हैं और भारत की 11 करोड़ आबादी को रोजगार प्रदान करते हैं। भारत सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए सक्रिय रही है कि इन एसएमई योजनाओं का सारा लाभ एसएमई तक समय पर पहुंचे। केंद्रीय बजट 2023-24 एसएमई के लिए व्यापार करने में आसानी पर केंद्रित है।